शासनाचे पंचनामे करण्याचे आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांचे डोळ्यात धूळफेक..एस.बी.पाटील

शासनाचे पंचनामे करण्याचे आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांचे डोळ्यात धूळफेक.असून सरसकट कर्जमाफी,वीजबिल माफी व नुकसान भरपाई मिळावी व केळी पीक विमा शासनाने द्यावा..एस बी पाटील  शासनाने काढलेले पंचनामा करणेचा आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.शासनाच्या  महसूल व वन विभागाच्या आदेश क्र. सी एल एस -२०१९/प्र क्र.१७५/म-३ दि २९ऑक्टोम्बर २०१९ नुसार फक्त अतिवृष्टी झालेल्या मंडळातच शेतीपिकांच्या नुकसानीची पंचनामे करणेचा आदेश दिलाआहे,तो अन्यायकारक आहे.
   वास्तविकता कोंकण वगळता फारच थोडया मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे तर उर्वरित मंडळात कोणत्या कायद्याने  पंचनामे करणार?
    ऑक्टोम्बर महिण्यात
झालेल्या पाऊस हा अवकाळी/परतीच्या पाऊस कमी अधिक असला तरी पिकांचे सम्पूर्ण नुकसान झाले आहे.
      पिकविमाच्या नियमात देखील काढणी पश्चात नुकसान अंतर्भूत आहे, परंतु नुकसान सम्पूर्ण उभ्या पिकांचे देखील झाले आहे हे वास्तव आहे.त्यांचा पंचनामा कसा करनार?
     त्यात किती लोकांना पीकविमा मिळेल हे सारे मृगजळ आहे .त्यातून फक्त सरकारचा वेळ काढू पणा सिल व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना काहीच मिळणार नाही.
   कोरड्या दुष्काळात फक्त पेरणीचा खर्च वाया जातो मात्र आज शेतकऱयांचे पिकांसाठी पूर्ण खर्च केला असून नुकसान हे जास्त झाले आहे.
तसेच पीक विमा योजनेसाठी जगात फक्त आपला एकमेव देश असेल की दरवर्षी फक्त एका वर्षासाठी निविदा काढली जाते,कोण मूर्ख आहे तोट्याचा व्यवहार करेल साहजिकच त्या कम्पनी नफा किती राहील यासाठी निविदा भरतात व नुकसान होऊन देखील पिकांचे भरपाई कमीतकमी कशी देता येईल यासाठी सरकार कायदे बनवते ,सारेच अनाकलनीय आहे आणि यावर्षी तर कोणत्याही कम्पनीने निविदा देखील न भरल्याने ,जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी केळी पीक विमासाठीचा हफ्ता  भरू शकले नाहीत,म्हणजे पीक विमा नाही,याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे,या निवेदनाद्वारे  तात्काळ केळी पीकविमा हफ्ता भरण्यासाठी आदेश व्हावेत अन्यथा यावर्षी सातबारा वरील पिकपेरा च्या नोंदीनुसार केळी पिकविम्याचे देखील पैसे शेतकऱ्यांना मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
    आज शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत करावा व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, वीजबिल माफ व पंचनाम्याच्या नाटकात न अडकवता पिकपेरा नुसार  तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे देखील नमूद करण्यात आले असून या निवेदना ची प्रत मा मुख्य न्यायमूर्ती
     उच्च न्यायालय,मुंबई
यांना देखील पाठवली अशुभ त्यात पाऊस जास्त झाल्याने पुन्हा शेतकरी आत्महत्या वाढतील त्या रोखून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवणेसाठी जनहित याचिका दाखल करणेसाठी शेतकऱ्यानं कडे पैसे नाहीत,त्यासाठी मा उच्च न्यायालयाने सुमोटो केस दाखल करून घेऊन, सरकार ने शेतकऱ्यांना न्याय देणेसाठी पाऊल उचलन्याचे आदेश द्यावेत अशी देखील विनंती केली आहे. १००%नुकसानहोऊन देखील फक्त चुकीच्या आदेशाने संपूर्ण शेतकरी होरपडेले.अशीच अडचण बोण्ड अळीच्या वेळेस आली होती परंतु त्यावेळेस नाशिक च्या आदिवासी मोर्चाने मदत केली व ती अट टाकली म्हणून सर्व गाव बसलीत,आता आपण साऱ्यांची हे धनुष्य पेलण्याची जबाबदारी आहे
यावेळी एस बी पाटील,अनिल पाटील,नितीन निकम,चंद्रकांत पाटील,सुदर्शन पाटील,गजानन पाटील,आरिफ शेख,वजाहत काझी,देवेन्द्र पाटील,उमेश पाटील,प्रशांत पाटील,नवल देवराज,प्रवीण पाटील,क्स
चंद्रशेखर पाटील,विजय पाटील,सुरेश पाटील,रामकृष्ण पाटील,सुरेश पाटील,प्रदीप शिंदे,शरद पाटील,लोटन पाटील,प्रदीप पाटील,राहुल पाटील,अड धर्मेंद्र सोनार,यांचे सह असंख्य शेतकऱ्यां निवेदनावर सह्या असून त्यांनी ते तहसीलदार श्री अनिल गावित यांना दिले.