चोपडा येथे सांड पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पास शासनाची मान्यता
पर्यावरण व जल सुरक्षा यासाठी आ.सौ.लता सोनवणे यांच्या पाठपुराव्याला यश…
चोपडा, दि. 6 – स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत चोपडा नगर परिषद, जिल्हा जळगाव यांच्या वापरलेल्या पाणी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे .चोपडा नगर परिषदेच्या हद्दीअंतर्गत सद्य परिस्थितीत चोपड्याची लोकसंख्या 86 हजार असून सर्व साधारण दररोज 15 लाख लिटर मैला जल निर्माण होते व सांड पाणी स्वरूपात वाया जाते. यामुळे सर्व साधारणरित्या आरोग्याची गुणवत्ता टिकविण्याच्या दृष्टीकोनातून हानी पोहचवू शकते आणि यामुळे हगवण, काविण, टायफेड, कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुण्या, हत्ती रोग, लेण्टोस्पायरोसिस आदी होण्याची दाट शक्यता असते.
याच विषयाची जाणिव ठेवून चोपड्याचे आमदार सौ. लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुमारे 85 कोटींची 121 किलोमिटर लांबीची भुयारी गटर योजना मंजूर करून आणली होती. त्याचे भूमिपूजन मागील आठवड्यात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करून प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाली. यातीलच महत्वाचा टप्पा म्हणजे सांड पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून अंदाजीत 51.17 कोटी रूपयांच्या खर्चासाठीची मंजूरी पत्र शासनाकडून प्राप्त झालेले आहे. यामुळे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, एक पंपिंग स्टेशन उभारणे सुमारे 25 किलोमिटर लांबीची मलनिस्सारण वाहिनी टाकणे तसेच शहरातून वाहून जाणारे नाल्यामधून येणारे मल जल, मलनिस्सारण वाहिनीतून मैला शुद्धीकरणास नेणे इत्यादी प्रस्ताविक कामे होणार आहे.
सांड पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प या संदर्भात शासनाच्या निर्णयासंदर्भात लवकरच याची ई-निविदा प्रसिद्ध होऊन चोपडावासियांना येणार्‍या भविष्यात आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा प्रकल्प मार्ग लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तरित्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बळकटी करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील सन 2055 पर्यंत लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेता हे प्रकल्प कार्यान्वित केले जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सांड पाणी व्यवस्थापन, त्याचे महत्त्व व उद्दीष्ट कार्य पद्धती याचा अभ्यास करण्यात आलेला असून या सांड पाण्याच्या 75 ते 80 टक्के पाणी याचा पुर्नवापर करता येऊ शकेल. यामुळे चोपडा येथील वृक्षारोपण, बागीच्यांचे व्यवस्थापन करता येणार असून या पाण्यात आढळणारे दुषित घटक काढून टाकण्यात येतील. जेणे करून या पाण्याचा पर्यावरण तसेच सार्वजनिक आरोग्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये त्याकरीता तज्ज्ञ समितीमार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे मांडून मंजूरी मिळविण्यात आ.सौ.लता चंद्रकांत सोनवणे यांच्या पाठपुराव्याला शासन परिपत्रकामुळे यश प्राप्त झालेले आहे. लवकरच याची ई-निविदा प्रक्रिया राबवून कार्याला सुरूवात करण्यात येईल, असे त्यांनी कळविले आहे.
