अन्न व औषध प्रशासनाचे सहा. आयुक्त यांचा गोलमाल…. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मा जिल्हा उपाध्यक्ष अमृतराज सचदेव यांचा आरोप…

महाराष्ट्र9 न्यूज नेटवर्क चोपडा प्रतिनिधी:-

जळगाव जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनातर्फे ज्या दुकानांवरून तपासणीसाठी नमुना गोळा केलेले असतात अशा नमुनांचा अहवाल १४ दिवसात अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न विश्लेषक यांनी देणे बंधनकारक असते. त्यानंतर सदर अहवालानुसार ८ ते १० दिवसानंतर सहा. आयुक्त यांनी संबंधित नमुनाधारक दुकानदारांना योग्य त्या कारवाईचा अहवाल कळविणे आवश्यक असते. मात्र असे न होता नमुना घेतल्यानंतर जळगाव येथील अन्न विश्लेषक यांनी तीन महिने सदर अहवाल दाबून ठेवला व त्यानंतरही सहा. आयुक्त यांनी सदर अहवाल २० दिवसापर्यंत दाबून ठेवला व नमुनाधारक दुकानदारांकडून अर्थपूर्ण कारण साठीच अहवालास विलंब केला. प्रत्यक्षात नमुना घेतल्याच्या तारखा व अहवाल बनविण्याच्या तारखा या बनावट करून जुळवा जुळव करून नमुना भेसळयुक्त असल्याचे दाखवले. तसेच संकलित नमुन्यांचा अहवाल उशिरा करण्यामागे जे दुकानदार अर्थपूर्ण व्यवहार करतील त्यांना त्यातून निरंक अहवाल देऊन इतरांना मात्र सदोष अहवाल कळविला जाते असे ते म्हणाले.

यातून दुकानदारांकडून अर्थपूर्ण लूट केल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महाराष्ट्र राज्याचे आयुक्त यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार राष्ट्रवादीचे मा उपजिल्हाध्यक्ष अमृतराज सचदेव यांनी केली आहे. एवढे अहवाल सदोष आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाचे दुर्लक्ष नाही ना हे स्पष्ट होते, म्हणून सहा. आयुक्त संदीप पतंगे यांचावरच कायदेशीर कारवाई का व्हायला नको अशी मागणी अमृतराज सचदेव यांनी केलेली आहे.

मागील महिना – दीड महिन्याभरापूर्वी जळगाव येथील सहा. आयुक्त संदीप पतंगे आणि अन्न विश्लेषक यांनी संगणमताने अहवालांचा तारखांमध्ये फेरफार करून सर्व गोलमाल केल्याच्या गंभीर आरोप सचदेव यांनी केला आहे…
१४ दिवसात कायदेशीर अहवाल पाठवावा लागतो …
अन्न व औषध सेवानिवृत्त इन्स्पेक्टर ए.के.गुर्जर यांचे स्पष्टीकरण….
दरम्यान जळगाव येथील अन्न व औषध प्रशासनातील सेवानिवृत्त इन्स्पेक्टर ए.के. गुर्जर यांनी प्रशासकीय माहिती देताना सांगितले की, कोणताही नमुना घेतल्यानंतर अन्न विश्लेषकांकडून फक्त १४ दिवसात अहवाल सहा. आयुक्तांकडे पाठवावा लागतो आणि सहाय्यक आयुक्तांनी त्यावर ८ दिवसात कारवाईचा अहवाल संबंधित दुकानदारांना द्यावा लागतो. मात्र जळगाव येथे १८ ऑगस्ट २२ रोजी नमुना घेतला गेला आणि दि. १९ ऑगस्ट २२ रोजी सदर नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले. तीन महिने अन्न विश्लेषकांनी सदर अहवाल दाबून ठेवले आणि दि. ८ डिसेंबर २२ रोजी सदर अहवाल सहा. आयुक्तांकडे कार्यालयात पाठवले. सहा. आयुक्तांनी ही जवळपास २० दिवस कारवाईसाठी प्रलंबित ठेवले आणि त्यानंतर तारखा जोडून जे नमुनाधारक मॅनेज करण्यासाठी आले. त्यांना वगळून जे आले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. वास्तविक असे अहवाल दाबता येत नाहीत. म्हणून कायद्याचे उल्लंघन केले तर संबंधित कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असतात अशी प्रशासकीय माहिती गुजर यांनी दिली.

सहा. आयुक्त संदीप पतंगे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता ते म्हणाले की लॅब वर नमुन्यांची संख्या जास्त असल्याने व सदर नमुन्यांवर काम करण्यासाठी कर्मचारी अपुरे असल्याने सदर नमुने व त्यांच्या अहवाल वेळेवर देणे शक्य होत नाही अशी प्रतिक्रिया दिली….